अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने 11 सितंबर, 2001 को हुए आतंकवादी हमले से संबंधित कुछ दस्तावेजों को गोपनीय सूची से हटाने का निर्देश दिया है। सरकार का यह फैसला उन पीड़ितों के परिवारों के लिए मददगार होगा जो सऊदी अरब की सरकार के खिलाफ अपने आरोपों के संबंध में लंबे समय से रिकॉर्ड की मांग कर रहे हैं।
यह आदेश 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की घटना के 20 साल पूरा होने से महज एक सप्ताह पहले आया है और इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर बरसों से पीड़ितों के परिवार और सरकार के बीच टकराव चल रहा था।बाइडन ने शुक्रवार को दस्तावेजों को गोपनीय सूची से हटाने का निर्देश दिया और उन्होंने वादा किया कि उनका प्रशासन ‘‘इस समुदाय के सदस्यों के साथ सम्मानपूर्वक जुड़ना जारी रखेगा।’’
शासकीय आदेश में कहा गया है कि दो दशक पहले हुई यह दुखद घटना अमेरिकी इतिहास और अमेरिकियों की स्मृति में आज भी ताजा है। इसलिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि पारदर्शिता को और बढ़ाया जाए। आदेश में न्याय विभाग और अन्य कार्यकारी शाखा एजेंसियों को कुछ निश्चित रिकॉर्ड को गोपनीय सूची से हटाने की समीक्षा शुरू करने का निर्देश दिया गया और इसके लिए आवश्यक है कि अवर्गीकृत दस्तावेज अगले छह महीनों में जारी किए जाए।
न्यूयॉर्क में संघीय अदालत में एक मुकदमा काफी समय से लंबित है जिसमें सऊदी अरब की सरकार और उसके अधिकारियों पर घटना से पहले विमान के अपहरणकर्ताओं को मदद उपलब्ध कराने का आरोप लगाते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराने का अनुरोध किया गया है।
