पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान-पाकिस्तान) के साथ इमरान सरकार की वार्ता विफल होने पर पाकिस्तान की सरकार ने अफगान तालिबान से मदद मांगी है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने तालिबान नेतृत्व के साथ बातचीत में स्पष्ट मांग की है कि इन सभी समूहों को न केवल संचालन के लिए जगह से वंचित किया जाना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की भी मांग की जानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त को तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद, पाकिस्तान ने मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की एक सूची साझा की, जो उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान नेतृत्व एक प्रस्ताव लेकर आया, जिसमें पाकिस्तान को टीटीपी और उसके सहयोगियों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए अपने अच्छे कार्यालय की पेशकश की गई। साथ ही अंतरिम तालिबान सरकार ने उन समूहों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का वादा किया, जो सुलह के लिए तैयार नहीं थे। यही कारण था कि पाकिस्तान ने टीटीपी के साथ बातचीत शुरू की।
तीन बार हो चुकी है वार्ता
पाकिस्तान और टीटीपी में अब तक तीन बार वार्ती हो चुकी है पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, टीटीपी पाकिस्तान के लिए आतंकवादी समूह के दर्जनों कैदियों को रिहा करने के बदले में एक महीने के संघर्ष विराम की घोषणा करने के लिए सहमत हो गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद खान ने द पाकिस्तानी मीडिया को बताया, मैं पाकिस्तान और टीटीपी के बीच बातचीत की खबरों की न तो पुष्टि कर सकता हूं और न ही इनकार कर सकता हूं। हालांकि, उन्होंने कहा कि टीटीपी या उसके सहयोगियों के साथ जुड़ाव को आतंकवाद विरोधी प्रयासों और पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच सहमत रणनीति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। राजदूत ने कहा, तालिबान सरकार ने किसी भी स्तर पर यह नहीं कहा है कि, वह टीटीपी की रक्षा करेगी या उन्हें शरण देगा। हर स्तर पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि किसी भी समूह को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान धरती का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
तालिबान अपनी धरती का इस्तेमाल किसी और के लिए नहीं होने देगा : मंसूर
उन्होंने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की 21 अक्टूबर की काबुल यात्रा का उल्लेख किया जहां राजदूत के अनुसार, तालिबान ने टीटीपी और अन्य पाकिस्तान विरोधी समूहों से निपटने के लिए पाकिस्तान की मांग पर बहुत ‘सकारात्मक प्रतिक्रिया’ दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुरैशी के साथ आईएसआई के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और अन्य अधिकारी भी थे। राजदूत मंसूर ने कहा, तालिबान सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि ऐसे सभी समूहों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि तालिबान सरकार अपनी धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान या किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं होने देगी। राजदूत ने दावा किया, ‘इन समूहों को समाप्त कर दिया जाएगा,’ जो अक्सर तालिबान सरकार के साथ बातचीत करते हैं।
