अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी ने स्वीकार किया है कि कश्मीर में नरसंहार के अपने दावों को साबित करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं है।
कुरैशी ने कहा, ‘सबूतों के अभाव में पाकिस्तान के लिए इस मामले को आईसीजे में ले जाना बेहद मुश्किल है।’ कुरैशी पाकिस्तानी मीडिया से बात कर रहे थे। इससे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को आईसीजे में ले जाने की भारत को धमकी दी थी।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देशों के प्रमुखों के सामने इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की, जिसके बाद ट्रंप ने मामले में मध्यस्थता करने की पेशकश की। लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है। इस पर अमेरिका भी भारत के रुख से सहमत हुआ।
इसके अलावा इमरान खान ने कहा था कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा सहित हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दा उठाएंगे। लेकिन अब आईसीजे में उनके अपने वकील ने स्वीकार कर लिया है कि उनके पास अपने दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है।
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 को रद्द करने के बाद पिछले महीने इमरान खान ने कहा था, ‘क्या ये बड़े देश अपने आर्थिक हितों को ही देखते रहेंगे? उन्हें याद रखना चाहिए कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं।’
खान ने कहा था, ‘परमाणु युद्ध में कोई भी नहीं जीतेगा। यह न केवल इस क्षेत्र में कहर बरपाएगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसका परिणाम भुगतना होगा। यह अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय के ऊपर निर्भर है।’
