प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और मॉरीशस के बीच समुद्री सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग ने ‘क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास’ (सागर) की अवधारणा को जमीन पर साकार कर दिखाया है।
भारत और मॉरीशस के बीच सुरक्षा और विकास मजबूत करने पर केंद्रित
उन्होंने यह भी कहा कि विकास के लिए सहयोग का भारत का रुख साझेदार देशों की जरूरतों एवं प्राथमिकताओं का ख्याल रखने और उनकी संप्रभुता का सम्मान करने के साथ-साथ लोगों की खुशहाली बढ़ाने एवं उनकी क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित है।
प्रधानमंत्री ने मॉरीशस में भारतीय सहयोग से बनी सामाजिक आवास इकाई परियोजना का डिजिटल माध्यम से अपने समकक्ष प्रविंद जगन्नाथ के साथ संयुक्त रुप से उद्घाटन करने के बाद ये बातें कहीं।
दोनों नेताओं ने सोलर पीवी फार्म परियोजनाओं की आधारशिला से संबंधित एक अन्य समारोह में लिया हिस्सा
दोनों नेताओं ने मॉरीशस में अत्याधुनिक सिविल सर्विस कॉलेज और आठ मेगावाट की सोलर पीवी फार्म परियोजनाओं की आधारशिला से संबंधित एक अन्य समारोह में हिस्सा लिया। ये परियोजनाएं भी भारत की सहायता से चलायी जा रही हैं।
इस अवसर पर मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत से मॉरीशस को 19 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कर्ज सुविधा (एलओसी) देने पर समझौता किया गया। साथ ही छोटी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) का भी आदान-प्रदान किया गया।
मॉरीशस पहला देश था, जिसे भारत ने ‘वैक्सीन मैत्री’ के तहत कोविड-19 के टीके भेजे – प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि मॉरीशस पहला देश था, जिसे भारत ने ‘वैक्सीन मैत्री’ के तहत कोविड-19 के टीके भेजे। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि आज मॉरीशस उन देशों में है जिसने अपनी तीन-चौथाई आबादी का पूरी तरह टीकाकरण कर दिया है।
प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरीशस को वित्तीय सहायता समेत बड़े पैमाने पर सहयोग प्रदान करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और मॉरीशस के संबंधों ने नयी ऊंचाइयों को हासिल किया है।
प्रमुख स्टेशन को महात्मा गांधी के नाम पर रखने का फैसला किया
जगन्नाथ ने यह भी कहा कि मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के तहत उनकी सरकार ने एक प्रमुख स्टेशन को महात्मा गांधी के नाम पर रखने का फैसला किया है।
ज्ञात हो कि भारत ने मई, 2016 में मॉरीशस सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज (एसईपी) के रूप में 35.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया था ताकि मॉरीशस सरकार द्वारा पहचान की गई पांच प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।
यह संबंध दोनों देशों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त विकास साझेदारी में परिलक्षित होता है – मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मॉरीशस के बीच साझा इतिहास, वंशावली, संस्कृति और भाषा के माध्यम से घनिष्ठ संबंध हैं और यह संबंध दोनों देशों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त विकास साझेदारी में परिलक्षित होता है।
उन्होंने कहा, ‘‘मॉरीशस हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख विकास साझीदार है। आज का यह कार्यक्रम ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ की भावना के अनुरूप इस सफल और समय की कसौटी पर खरी उतरी साझेदारी में एक और मील का पत्थर है।’’
हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के रुख का मॉरीशस अभिन्न हिस्सा है – मोदी
मोदी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के रुख का मॉरीशस अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने याद किया कि वर्ष 2015 में मॉरीशस के दौरे के दौरान ही उन्होंने ‘सागर’ की अवधारणा का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि समुद्री सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय सहयोग को जमीन पर उतारा गया है।’’
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि विदेशों में भारतीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन में काफी तेजी आई है और मॉरीशस इसका एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कहा, ‘‘मेट्रो एक्सप्रेस, ईएनटी अस्पताल और सुप्रीम कोर्ट के बाद, यह सामाजिक आवास परियोजना परिवर्तन का प्रमाण है।’’
