श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने मंगलवार को संसद में अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के साथ राहत पैकेज को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। इस बजट का उद्देश्य सबसे कठिन आर्थिक संकट का सामना कर रहे देश के लोगों की आय बढ़ाना और उन्हें राहत प्रदान करना है।
आईएमएफ की एक टीम वर्तमान में राहत पैकेज कार्यक्रम पर चर्चा
वित्त मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहे राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने संसद को बताया कि अंतरिम बजट देश में अबतक मौजूद आर्थिक रचना में बदलाव की नींव रखेगा। उन्होंने कहा कि आईएमएफ के साथ राहत पैकेज पर बातचीत सफल रही है और यह अंतिम चरण में पहुंच गई है। बातचीत पूरी होने के बाद संसद को आगे की जानकारी दी जायेगी।आईएमएफ की एक टीम वर्तमान में राहत पैकेज कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए श्रीलंका में है। यह कार्यक्रम नकदी संकट का सामना रहे देश के लिए मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने में मददगार साबित हो सकता है।
संसद में अपने संबोधन में राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा…..
गौरतलब है कि 2.2 करोड़ की आबादी वाला श्रीलंका अभूतपूर्व आर्थिक उथल-पुथल की चपेट में है। द्वीपीय देश में लाखों लोगों को भोजन, दवा, ईंधन और अन्य आवश्यक चीजें खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। संसद में अपने संबोधन में राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा कि कई लोग अब भी इस बात से अनजान हैं कि वित्तीय संकट कितना गंभीर है। उन्होंने कहा कि इस अवसर का उपयोग पिछली गलतियों को सुधारने और दीर्घकालिक नीतियों को लागू करने के लिए करना चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और चुनौतियों से उबरने में मदद मिलेगी। अंतरिम बजट में आयकर, मूल्य वर्धित कर (वैट), दूरसंचार कर और सट्टेबाजी तथा गेमिंग कर से संबंधित कई कर सुधार पेश किए गए हैं।
