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कृषि कानून वापस लेने की घोषणा पर नीतीश ने कहा- 'अब इस पर बोलने के लिए कुछ नहीं'

केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों नए कृषि कानून वापिस लेने का ऐलान किया और इसके साथ ही विपक्ष समेत कई राजनीतिक दलों ने तल्ख टिप्पणी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानून बनाए, शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने पूरी स्पष्टता के साथ इसे वापस लेने की घोषणा कर दी अब इसमें खास कुछ बोलने को नहीं है। 

दिल्ली के तीन दिवसीय यात्रा के बाद शुक्रवार को पटना लौटे मुख्यमंत्री से हवाई अड्डा पर पत्रकारों ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानून बनाया। यह केंद्र सरकार का निर्णय था। केंद्र सरकार ने इसे पार्लियामेंट में पास किया। तीन कानून बनाया। अब प्रधानमंत्री ने खुद ही घोषणा कर दी है कि अगले सेशन में हम इसे वापस करेंगे। यह निर्णय तो उन्हीं का है। इस मामले में कोई प्रतिक्रिया तो हो ही नहीं सकती है। 

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मुख्यमंत्री ने आगे कहा, प्रधानमंत्री ने खुद ही सब विस्तार से कह दिया कि हमने कोशिश की, कुछ लोग समझे ही नहीं। सब चीज तो उन्होंने स्पष्ट ही कह दी। अब इसमें क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। इधर, कृषि कानून वापस लिए जाने को अहंकार की हार और चुनाव के कारण वापस लेने के विपक्ष के आरोपों के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कौन क्या बोलता है, वे जानें सबको अपनी-अपनी बातें रखने का हक है। 

लेकिन जिसे निर्णय लेना था, उन्होंने ले लिया और अपनी बातें पूरी स्पष्टता से रख भी दी। अब इस पर जिसे जो बोलना है, बोलते रहें। मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना से संबंधित एक प्रश्न पर कहा कि यह तो हमने पहले ही कहा है कि इस पर जल्द ही सर्वदलीय बैठक कर आगे का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में जो भी फैसला हेागा, वह किया जाएगा।