केंद्र सरकार द्वारा लाये गए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को आज सात महीने पूरे होने के अवसर पर किसान पूरे देश में ‘खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ ‘दिवस के रूप में मना रहे हैं। किसान आज सभी राज्यपालों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपेंगे।
गाजीपुर बॉर्डर पर भारी में संख्या किसान मौजूद है। एक बार फिर किसान ट्रैक्टर इधर से उधर कर रहे हैं। हालांकि किसानों ने ये साफ कर दिया है कि किसान दिल्ली की ओर कूच नहीं करेंगे। किसान नेता युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में 4 से 5 लोग दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने जाएंगे। दिल्ली के उप राज्यपाल की ओर से किसानों को समय दे दिया गया है।
वहीं किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने और 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई आपातकाल की बरसी पर किसानों ने राज्यपालों को ज्ञापन सौपने का कार्यक्रम बनाया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, “दिल्ली यूनिट के किसान उपराज्यपाल से मिलने जाएंगे। बॉर्डर पर पहुंचे किसान दिल्ली जाने के लिए नहीं आये हैं जिस दिन दिल्ली जाने का प्लान बनाएंगे तो 4 लाख ट्रैक्टर लेकर जाएंगे।” ‘बॉर्डर पर आये किसान वापस चले जाएंगे और फिर अन्य किसान बॉर्डर आएंगे। ये तब तक चलेगा जब तक कृषि कानून वापसी नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगा”। “केंद्र सरकार हमसे बात करना नहीं चाहती है, हम दिल्ली की चारों ओर बैठे हुए हैं।”
गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले कुछ महीनों से सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर बॉर्डर पहुंचे हैं। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन के बीच शनिवार को किसान आंदोलन को सात महीने पूरे हुए और 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के 46 साल भी पूरे हुए। इस अवसर पर सैंकड़ो किसान और अन्य नागरिक अपना ज्ञापन राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपालो के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को भेजेंगे।
किसानों की ओर से हलचल को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉपोरेशन की तरफ से कहा गया है, दिल्ली पुलिस द्वारा सूचना के बाद सुरक्षा कारणों की वजह से शनिवार को दिल्ली मेट्रो के तीन स्टेशन (विश्वविद्यालय, सिविल लाइन, विधान सभा) सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे।
