केंद्र सरकार के साथ कई दौर की वार्ता विफल होने बाद किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कल जो बैठक हुई उसमें किसानों के सुझाव पर विचार-विमर्श किया गया। कृषि कानून किसानों को आज़ादी देने वाला कानून है। किसानों को अगर लगता है कि इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है तो सरकार ने भी कहा है अगर आवश्यकता हुई तो हम संशोधन करेंगे।
उन्होंने कहा कि “मैं सभी किसान भाईयों से कहना चाहूंगा कि भारत बंद करने से देश का आर्थिक नुकसान होगा इसलिए मैं उन्हें थोड़ा पीछे हटने के लिए कहूंगा क्योंकि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से किसानों के हित में काम हुए उस तरह पहले कभी नहीं हुआ।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि “मुझे पीएम मोदी के नेतृत्व और किसानों पर पूरा विश्वास है। मुझे यकीन है कि किसान कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिससे देश में कहीं भी अशांति पैदा हो। इन कानूनों ने उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की है। मुझे नहीं लगता कि असली किसान इसके बारे में परेशान हैं, और वे अभी भी अपने खेतों में काम कर रहे हैं।”
केंद्रीय मंत्री बोले “सरकार ने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगा। इसे हम लिखित में भी दे सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार (राज्यों में) और विपक्ष किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है। राष्ट्र के किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं लेकिन कुछ राजनीतिक लोग आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं।
