असम में सोशल मीडिया के कथित दुरूपयोग को रोकने और शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 16 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं राजनीतिक विभाग) संजय कृष्ण ने बताया कि राज्य में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर कानून- व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित रखा जाना और 48 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इन सेवाओं को निलंबित किया गया है क्योंकि “फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और यू-ट्यूब आदि जैसे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल अफवाहों को फैलाने और तस्वीरों, वीडियो आदि को प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है, जो लोगों उकासाने के साथ ही कानून-व्यवस्था को खराब कर सकती है।”
इंटरनेट सेवाओं को शुरूआत में राज्य के 10 जिलों में बुधवार को 24 घंटे के लिए निलंबित किया गया था तथा फिर इसे समूचे राज्य में और 48 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया, यह निलंबन आज दोपहर समाप्त होनी थी। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। असम में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिस कारण प्रशासन को कई स्थानों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। इस कानून के चलते पूर्वोत्तर में काफी रोष है क्योंकि लोगों को आशंका है कि यह घुसपैठ की समस्या को बढ़ा सकता है।
