कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने रविवार को कहा कि राज्य की महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार को उच्चतम न्यायालय से केंद्र को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की जनगणना के आंकड़े जारी करने का निर्देश देने की अपील करनी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने शनिवार को कहा था कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित नहीं कर सकती क्योंकि यह अधिकार केवल निर्वाचन आयोग के पास है। इसी पृष्ठभूमि में पटोले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण बहाल होने के बाद ही आने वाले सभी चुनाव होने चाहिए ताकि इन समुदायों के सदस्यों को कोई ‘राजनीतिक नुकसान’ नहीं हो।
पटोले ने कहा, ‘‘राज्य सरकार को उच्चतम न्यायालय में अपील करनी चाहिए कि केंद्र सरकार को महाराष्ट्र में ओबीसी जनगणना के आंकड़े जारी करने का निर्देश देना चाहिए। राज्य ओबीसी आयोग को भी यथासंभव जल्दी आंकड़े जारी करने चाहिए।’’ गत 27 अगस्त को सर्वदलीय बैठक में आम-सहमति से फैसला किया गया कि जब तक स्थानीय शहरी निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण बहाल नहीं होता, तब तक चुनाव नहीं कराये जाएं।
