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NCP प्रमुख शरद पवार ने की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली MVA सरकार की सराहना

शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिया है कि वह पेट्रोल और डीजल पर केंद्र के उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद ईंधन की कीमतों में लोगों को राहत देगी।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र की महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार की सराहना की। दिवाली के मौके पर वह अपने परिवार के सदस्यों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पुणे जिले के बारामती स्थित अपने आवास पर पहुंचे पवार ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिए गए ‘‘कुछ महत्वपूर्ण फैसलों’’ ने कोविड​​-19 मामलों को कम करने में मदद की। 
पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिया है कि वह पेट्रोल और डीजल पर केंद्र के उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद ईंधन की कीमतों में लोगों को राहत देगी, लेकिन अगर केंद्र सरकार राज्य को जीएसटी मुआवजे का भुगतान करती है तो वह ऐसा करने की स्थिति में होगी।
उन्होंने कहा, ‘‘पिछले साल, कोविड-19 के कारण, हमें कुछ मानदंडों का पालन करना पड़ा, लेकिन अब देश में कोविड-19 का खतरा धीरे-धीरे कम हो रहा है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, राज्य सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसके परिणामस्वरूप हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस रोगियों की संख्या घट रही है।’’
शरद पवार ने कहा, ‘‘इस साल भी, परिवार इस बात को लेकर असमंजस में था कि दीपावली हमेशा की तरह मनाई जाए या नहीं, लेकिन लोगों और सहयोगियों ने जोर देकर कहा कि हम बारामती में दिवाली मनाएं और आश्वासन दिया कि वे सभी कोविड-19 मानदंडों का पालन करेंगे। आज सैकड़ों लोग, पार्टी के कार्यकर्ता आए और अनुशासित तरीके से दिवाली की बधाई दी।’’

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पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कोरोना वायरस की स्थिति में और सुधार होगा। पवार ने कहा, ‘‘हम खतरे से बाहर आ रहे हैं… मुझे यकीन है कि हम वापस सामान्य हो जाएंगे और महामारी के दौरान हुए नुकसान की भरपाई कर पायेंगे और हम अर्थव्यवस्था को बहाल करने में सक्षम होंगे। सभी लोगों और मुझे यकीन है कि हम नई उम्मीद के साथ फिर से शुरुआत करने में सफल होंगे।’’
ईंधन की कीमतों पर केंद्र द्वारा दी गई राहत पर और यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य सरकार लोगों को कुछ राहत देगी, पवार ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर राज्य सरकार से बात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि वह निश्चित रूप से राहत प्रदान करेगी, लेकिन केंद्र को जीएसटी मुआवजे का भुगतान करना चाहिए और अगर यह दिया जाता है तो ही लोगों के पक्ष में निर्णय लेना संभव होगा।’’ 

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