पंजाब विधानसभा में राज्य सरकार ने शुक्रवार को 2020-21 के लिए 1.54 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। विधानसभा में वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इसके साथ की कोई टैक्स राहत भी नहीं दी गई है। किसानों के लिए इस बजट में बड़ी घोषणा की गई।
पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बजट पेश करते हुए कृषि मजदूरों का ऋण माफ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए 520 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बजट में शिक्षा के लिए 13,092 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए 4,675 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
बादल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इस साल मार्च से छह प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छठे वेतन आयोग के सुझावों को 2020-21 में लागू करेगी। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री पर लिए जाने वाले मंडी शुल्क की दर फलों एवं सब्जियों के लिए चार प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया जाएगा।
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मंत्री ने भूमि उपयोग में बदलाव पर लगने वाले शुल्क को दो साल के लिए समाप्त करने की भी घोषणा की। बादल ने कहा कि 2020-21 में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 88,004 करोड़ रुपये और व्यय 95,716 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 2020-21 में राजस्व घाटा 7,712 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 18,828 करोड़ रुपये रह सकता है।
बादल ने कहा, ‘‘सामने उपस्थित कठिन चुनौतियों के बाद भी हमने 2017-18 और 2018-19 में राजकोषीय घाटा क्रमश: 2.61 प्रतिशत और 3.08 प्रतिशत पर लाने में सफलता प्राप्त की, जबकि इनके लिए बजट लक्ष्य क्रमश: 4.96 प्रतिशत और 3.81 प्रतिशत था।’’
उन्होंने राज्य का कर्ज 2019-20 के संशोधित अनुमान 2,28,906 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 2,48,236 करोड़ रुपये पर पहुंच जाने का अनुमान व्यक्त किया। राज्य सरकार ने बजट में गुरुदासपुर और बालाचौर में दो कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया।
