कांग्रेस के पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार पर ‘‘दलितों, वंचितों और उपेक्षित समुदाय को संविधान में मिले आरक्षण के हक को छीनने’’ का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड्डा ने कहा, वर्तमान में आरक्षण को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, उत्तराखंड सरकार की बीजेपी सरकार ने मिलकर देश के संविधान तथा एससी, एसटी तथा ओबीसी के आरक्षण के मौलिक अधिकार पर शरारतपूर्ण, षड्यंत्रकारी एवं घिनौना हमला किया है।
उन्होंने कहा, ‘‘इस बात का प्रमाण उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दी गयी दलील है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एससी/ एसटी वर्गों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के प्रति सरकारों की कोई संवैधानिक जवाबदेही नहीं है।’’
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दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत तथा बीजेपी के नेताओं द्वारा समय-समय पर आरक्षण के खात्मे को लेकर बयान दिए जाते रहे हैं जिससे स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार आरक्षण के संविधान निहित अधिकार को ही पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है।
उन्होंने कहा, ‘‘मोदी सरकार ने SC/STसबप्लान खत्म करके दलितों पर कुठाराघात किया है। कांग्रेस ने SC/ ST योजना के माध्यम से गरीबों को सरकारों के बजट में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर हिस्सेदारी की शुरुआत की थी। मोदीजी ने पिछले 5।5 साल में उस अधिकार को ही खत्म कर दिया।’’
